सातवां चरण
पटना, हिन्दुस्तान ब्यूरो। राज्य में सातवें चरण की शिक्षक नियुक्ति का रास्ता साफ हो गया है। इस चरण के तहत इस वर्ष विभाग 3 लाख शिक्षकों की नियुक्ति करेगा। शिक्षा मंत्री डॉ. चन्द्रशेखर ने शिक्षक नियोजन नई नियमावली पर अपनी सहमति दे दी है। अब नियमावली को अंतिम मुहर के लिए कैबिनेट में भेजा जाएगा। गुरुवार को मंत्री ने खुद ट्वीट कर यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि महागठबंधन सरकार 10 लाख नौकरी देने का अपना वायदा पूरी करेगी। पिछले दिनों सामान्य प्रशासन विभाग ने इस पर अपनी सहमति दे दी थी।
अब अंतिम मुहर के लिए कैबिनेट में जल्द जाएगी नियमावली स्वीकृति के बाद 7 वें चरण की नियोजन प्रक्रिया होगी शुरू
अब 4 की जगह एक ही नियमावाली से नियुक्ति
दरअसल, नयी नियमावली के माध्यम से सरकार शिक्षक नियुक्ति की मौजूदा प्रक्रिया में बड़ा बदलाव करने जा रही है। प्रस्तावित नियमावली में शिक्षक नियोजन का अधिकार पंचायतों व नगर निकायों से वापस लेकर एक एकीकृत आयोग को सौंपा जा रहा है। मौजूदा शिक्षक नियुक्ति नियमावली के तहत 9222 नियोजन इकाइयां थीं, जबकि प्रस्तावित नियमावली में
इस समय शिक्षक नियुक्ति के लिए चार नियमावालियों हैं। लेकिन अब एक ही नियमावली होगी। इस नयी नियमावली में प्रारंभिक से लेकर उच्च माध्यमिक तक के शिक्षकों सहित पुस्तकालयाध्यक्षों, विशेष शिक्षकों, प्रयोगशाला सहायकों और अनुदेशकों की नियुक्ति का प्रावधान भी किया गया है।
9222 नियोजन इकाइयां थीं
38 रह जाएंगी नियोजन इकाइयां
जिलास्तर पर एक ही नियुक्ति प्राधिकार
पुरानी शिक्षक नियुक्ति नियमावली में ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद, नगर निगम, नगर परिषद, नगर पंचायत के स्तर पर गठित अलग-अलग नियुक्ति प्राधिकार व अनुशासनिक प्राधिकार का गठन किया गया था। नई नियमावली में जिलास्तर पर एक ही नियुक्ति प्राधिकार होगा।
नियोजन इकाइयों की संख्या जिलों की संख्या के बराबर अर्थात 38 रह जाएगी। पुरानी नियुक्ति नियमावली में मेधा अंक की गणना नियोजन इकाई द्वारा मैट्रिक, इंटरमीडिएट, स्नातक, स्नातकोत्तर एवं प्रशिक्षण में प्राप्त अंकों
के प्रतिशत एवं पात्रता परीक्षा में प्राप्त अंकों के वेटेज के आधार पर होती थी। नई नियमावली में भी लगभग वही व्यवस्था बनी रहेगी। मेधा अंक के आधार पर आयोग द्वारा प्रशासी विभाग के परामर्श से निर्धारित किया जाएगा।
शिक्षा मंत्री ने नई नियुक्ति नियमावली
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