हाई स्कूल व +2 विद्यालयों में बहाल होंगे

हाई स्कूल व +2 विद्यालयों में बहाल होंगे विशेष शिक्षक

पटना (एसएनबी)। प्रदेश के हाईस्कूलों और प्लस टू विद्यालयों में विशेष शिक्षकों की बहाली होगी। यह निर्णय राज्य मंत्रिपरिषद की शुक्रवार को हुई विशेष बैठक में लिया गया। इसके साथ ही कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गयी। ।

राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक के बाद मंत्रिमंडल सचिवालय के अधिकारी ने बताया कि राज्य के हाई स्कूलों और प्लस 2 विद्यालयों में विशेष आवश्यकता वाले छात्र-छात्राओं को शैक्षणिक अनुसमर्थन प्रदान करने के लिए विभिन्न दिव्यांगता के प्रशिक्षित विशेष शिक्षकों के कुल 270 पदों का सृजन किया गया है। साथ ही नालंदा खुला विश्वविद्यालय के भवनों के निर्माण के लिए एक अरब 20 करोड़ 62 लाख रुपए मंजूर किये गये हैं। बिहार उत्कृष्ट खिलाड़ी सीधी नियुक्ति नियमावली 2023 का अनुमोदन स्वीकृत किया गया है। मॉडल विधायक आवासन परियोजना के तहत 423 करोड़ 70 लाख की लागत से बाकी बचे 201 आवासों को पूर्ण करने के लिए 629 करोड़ की राशि की वित्तीय पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति दी गई है। विधानमंडल के स्तारूढ़ दल के मुख्य सचेतक उप मुख्य सचेतक, सचेतक एवं विरोधी दल के मुख्य सचेतक को यात्रा के लिए एचओआर की सुविधा या बिहार विधानमंडल के सामान्य सदस्यों के अनुमान्य। राज्य मंत्रिपरिषद की विशेष बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय बिहार उत्कृष्ट खिलाड़ी सीधी भर्ती नियमावली 2023 स्वीकृत | घोसवारी बीडीओ जयवर्धन गुप्ता सेवा से किये गये बर्खास्त । पीरो कोर्ट भवन की भूमि के लिए राशि को दी गयी मंजूरी

बखरित किया गया है। पटना सिटी के मालसलामी में नवनिर्मित ओपी साह सामुदायिक भवन की भूमि मुआवजा के लिए 44 करोड़ 37 लाख 60073 रुपये की स्वीकृति दी गई है। राजगीर पथ प्रमंडल हिलसा के सहायक अभियंता उपेंद्र कुमार सिंह को सीबीआई कोर्ट से सजा मिलने के बाद सेवा से बर्खास्त किया गया है। बिहार गजेटियर शोध पदाधिकारी सेवा संवर्ग का  विधायकों के लिए पुनरीक्षित पुनर्गठन पद सृजन को मंजूरी दी गयी है। भोजपुर जिले के पीरो अनुमंडल व्यवहार न्यायालय के लिए कोर्ट भवन, आवासीय भवन निर्माण को लेकर 6 एकड़ भूमि अधिग्रहण के लिए 49 करोड़ 20 लाख 30000 की स्वीकृति दी गई है। सुपौल में पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों की आवास निर्माण के लिए 51 करोड़ 18 लाख 12000 रुपये की मंजूरी दी गयी है। सामान्य प्रशासन विभाग के तहत बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन पटना के लिए वित्तीय वर्ष 2023 24 25 26 तक के लिए 37 नवे पदों के प्रस्ताव को मंजूर किया

रेल विमान यात्रा की सुविधा में से एक विकल्प चवन के लिए बिहार विधान मैडल नेता विरोधी दल, संसदीय सचिव, सचेतक और सदन नेता (वेतन एवं भत्ता) नियमावली 2006 के नियम 3 में स्पष्टीकरण किय ा

गया है। एसएफसी को अप्रैल 2022 से नवम्बर 2022 तक की राज्योश की राशि 455 करोड़ 54 लाख विमुक्त करने की स्वीकृति दी गई है। पटना जिले के घोसवारी प्रखंड के बीडीओ जयवर्धन गुप्ता को सेवा से

गया है। बिहार में कोहरा एवं शीतलहर के अर्ली वार्निंग सिस्टम विकसित करने को लेकर नेशनल सेंटर फॉर एटमस्फेरिक रिसर्च संयुक्त राज्य अमेरिका से इकरारनामा किया जायेगा। साथ ही इस कार्य के लिए तकनीकी सहायता प्राप्त करने के लिए 50000 यूएस डॉलर भुगतान की स्वीकृति दी गई है। बिहार के सभी मैडिकल कॉलेजों में स्नातक, बचे आवासों के स्नातकोत्तर एवं सुपर राशि स्वीकृत स्पेशलिटी पाठ्यक्रमों में नामांकन शुल्क में लाने के मकसद से राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग नई दिल्ली के प्रावधानों के अनुरूप निजी चिकित्सा महाविद्यालय एवं डीम्ड विश्वविद्यालय के स्नातक एवं स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों की 50 फीसद सीटों पर नामांकन एवं अन्य शुल्क सरकारी चिकित्सा महाविद्यालयों के लिए निर्धारित शुल्क के अनुरूप किए जाने की स्वीकृति दी गई है। बिहार राज्य मानसिक स्वास्थ्य एवं संबद्ध विज्ञान संस्थान नियमावली 2005 के नियम में संशोधन किया गया है।