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उर्वरक की कालाबाजारी पर नजर मंत्री ने कहा कि सिंचाई की समस्या के साथ-साथ निर्धारित दर से अधिक कीमत पर उर्वरक की बिक्री भी बड़ी समस्या है। इस वर्ष उर्वरक के आवंटन एवं गलत तरीके से हो रही बिक्री पर रोक लगाने का निर्देश जिला प्रशासन को दिया गया है। हालांकि विभाग द्वारा की जा रही कार्रवाई के कारण पहले की अपेक्षा काफी सुधार आया है। कालाबाजारी की समस्या को हम कार्रवाई के माध्यम से काफी हद तक कम कर सकते हैं।
ट्रांसफॉर्मर प्रभारी मंत्री ने कहा कि अधिकांश ट्रांसफॉर्मर गारंटी अवधि में ही खराब हो रहा है। इस कारण कृषि फीडर भी अपने उद्देश्य पर खरा नहीं उतर पा रहा है। इस मुद्दे को गंभीरता के साथ लिया जाएगा। आखिर किस कारण गारंटी अवधी में ट्रांसफॉर्मर खराब हो रहा है।
प्राकृतिक आपदा से राज्य के किसान जूझ रहे हैं। सरकार भी संवेदनशील है, लेकिन मौसम के आगे किसी की नहीं चलती। अपेक्षानुसार बारिश नहीं होने के कारण नालंदा में बाढ़ की तो नहीं लेकिन सुखाड़ की संभावना दिख रही है। बारिश हुई है लेकिन यह औसत से काफी कम है। खरीफ में सबसे ज्यादा सिंचाई की आवश्यकता होती है। ऐसे में किसानों के समक्ष गंभीर समस्या है। प्राकृतिक आपदा के प्रति सरकार भी संवेदनशील है। किसानों को सहयोग करने के लिए हर संभव प्रयास किये जा रहे हैं। जिले के प्रभारी व शिक्षामंत्री विजय कुमार चौधरी ने शनिवार को हरदेव भवन में बाढ़ सुखाड़ की समीक्षा बैठक की।
उन्होंने कहा कि सरकार ने डीजल अनुदान की घोषणा कर दी है। उन्होंने कहा कि डीजल से सिंचाई कर किसान खेती करते भी हैं तो कोई लाभ नहीं होगा किसानों का सारा पूंजी डीजल पर ही खर्च हो जाएगा। उन्होंने कहा कि कृषि फीडर की सफलता दिख रही है। सरकार द्वारा दी जा रही पर्याप्त बिजली किसानों के बैठक के दौरान अन्य विभागों के कार्यशैली पर भी चर्चा की गई है। जनप्रतिनिधियों द्वारा भी कुछ समस्याएं रखी गई है। उसके निदान के लिए सहायक सिद्ध हो रही है। अभी तक किसानों ने बिचड़ा तैयार करने का काम किया है या धान की रोपनी कर रहे है, सब बिजली के माध्यम से ही हो रहा है। मौसम विभाग के गलत बताया गया पिछले माह 42 हजार बैठक करते जिले के प्रभारी व शिक्षामंत्री विजय कुमार चौधरी गारन्टी अवधि में ही खराब हो रहा
आच्छादन का : आंकड़ा बैठक के दौरान मंत्री को धान आच्छादन का आंकड़ा भी गलत बताया गया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मंत्री ने 30-40 प्रतिशत आच्छादन बताया लेकिन बिहान ऐप रिपोर्ट के अनुसार जिले में मात्र 23 प्रतिशत ही धान की रोपनी हो पाई है। मंत्री ने वर्तमान स्थिति को संतोषजनक नहीं बताया है। उन्होंने कहा कि स्थिति जो भी हो अपेक्षा से काफी कम रोपनी हो पाई है। काम के प्रति उदासीन अधिकारियों पर होगी कार्रवाई लिए अधिकारियों को कड़े निर्देश दिए गए हैं। किसी भी विभाग में काम के प्रति उदासीन रहने बाले अधिकारियों पर कार्रवाई की जाएगी। शिक्षकों की नियुक्ति मंत्री ने कहा कि सरकार शिक्षकों की कमी को दूर करने का लगातार प्रयास कर रही है। पिछले माह प्राथमिक और मध्य विद्यालयों में गई है, 1500 के लिए काउंसिलिंग 42 हजार शिक्षकों की नियुक्ति की किया जा रहा है। इस वर्ष करीब 1 लाख शिक्षकों की नियुक्ति करने का लक्ष्य है। लेकिन विभागीय अधिकारियों द्वारा शिक्षकों की प्रतिनियुक्ति गैर शिक्षण संस्थानों में की जा रही है। इसके कारण विद्यालयों में शिक्षकों की कमी हो रही है। उन्होंने कहा कि डीईओ को अनावश्यक प्रतिनियुक्ति पर रोक लगाते हुए लगातार स्कूलों की मॉनिटरिंग करने का निर्देश दिया गया है।
पूर्वानुमान के अनुसार अगर किसान किसी प्रकार रोपनी कर भी लेते हैं तो स्थिति में सुधार की संभावना नही दिख रही है। कृषि के क्षेत्र में सरकार द्वारा अनुदानित कई योजनाएं चला रही है जो किसानों के लिए सहायक सिद्ध हो रही है। बैठक में सांसद कौशलेन्द्र कुमार, मुख्य सचेतक रीना यादव, हरनौत विधायक हरिनारायण सिंह, अस्थावां विधायक डॉ. जितेन्द्र कुमार इसलामपुर विधायक राकेश रौशन, जिप अध्यक्ष पिंकी कुमारी, डीएम शशांक शुभंकर, डीडीसी वैभव श्रीवास्तव, नगर आयुक्त तरनजोत सिंह आदि उपस्थित थे।
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