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7वें चरण की शिक्षक नियुक्ति की तैयारी
पटना ( आशिप्र ) । राज्य में सातवें चरण के तहत प्राथमिक से लेकर उच्च माध्यमिक शिक्षकों की बहाली की तैयारियों की उच्चस्तरीय समीक्षा हुई । सातवें चरण में प्राथमिक से लेकर उच्च माध्यमिक विद्यालयों तक में तकरीबन एक लाख 86 हजार शिक्षकों की नियुक्ति होनी है।माना जा रहा है कि सातवें चरण की नियुक्ति के लिए अगस्त से सितंबर तक रिक्ति यां आ जायेंगी। समीक्षा बैठक में बहाली में पारदर्शिता को लेकर गंभीरता से चर्चा हुई। बैठक में विभिन्न जिलों से नियोजन इकाईवार मिली रिक्ति पर भी चर्चा हुई। कई जिलों से रिक्ति नहीं आने पर नाराजगी जतायी
उच्चस्तरीय बैठक गयी।
जिन जिलों से रिक्त में हुई समीक्षा अभी तक नहीं आ सकी है, वहां के शिक्षा अधिकारियों को
फिर से अल्टीमेटम दिया जायेगा । छठे चरण में हुई बहाली के तरीके में रह गयी कमी पर भी चर्चा हुई। सातवें चरण की बहाली केंद्रीयकृत तरीके से होगी। शिक्षा विभाग का लक्ष्य है कि बहाली प्रक्रिया में जो भी पहले कमी रह गयी है, उसे दूर कर लिया जाय, ताकि कहीं से भी पारदर्शिता पर सवाल न उठे। बहाली प्रक्रिया से मुखिया और संबंधित जन प्रतिनिधियों की भूमिका पर भी चर्चा हुई । लक्ष्य है कि शिक्षक चयन कर नियोजन इकाईयों को दिया जाय । बहाली नियोजन इकाई के माध्यम से होगी, लेकिन चयन शिक्षा विभाग करेगा। हालांकि अंतिम रूप से सरकार से बहाली प्रक्रिया पर सहमति लिया जाना है। प्रारंभिक स्कूलों में 80 हजार से एक लाख तक की रिक्ति आ सकती है। बैठक में अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार सिंह, सचिव असंगबा चुबा आओ, माध्यमिक शिक्षा निदेशक मनोज कुमार, प्राथमिक शिक्षा निदेशक रवि प्रकाश सहित सभी संबंधित अधिकारी मौजूद थे।शिक्षा विभाग की बैठक, जिन जिलों से नहीं मिली है रिक्ति उसे मिलेगा फिर अल्टीमेटम कक्षा 1 से 12 तक पौने दो लाख शिक्षकों की बहाली के लिए एक से दो माह में आएगा आवेदन, तैयारी पूरी
पॉलिटिकल रिपोर्टर | पटना
राज्य में 80 हजार प्रारंभिक से लेकर उच्च माध्यमिक स्कूलों पौने दो लाख शिक्षकों की सातवें चरण के तहत नियुक्ति के लिए अगस्त से सितंबर तक रिक्ति जाएगी। शिक्षक बहाली के मामले पर शिक्षा विभाग के उच्च अधिकारियों की मैराथन बैठक हुई।
बहाली पारदर्शी तरीके से हो, इस मुद्दे पर गंभीरता से चर्चा हुई।
प्रारंभिक स्कूलों में एक लाख तक आ सकती हैं रिक्तियां
प्रारंभिक स्कूलों में 80 हजार से एक लाख तक की रिक्ति आ सकती है, जबकि हाईस्कूलों में रिक्ति भी लगभग इतनी ही रिक्ति रह सकती है। हालांकि रिक्ति की गणना अंतिम रूप से करना अभी बाकी है। बैठक में अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार सिंह सहित अन्य अधिकारी मौजूद थे।
बैठक में विभिन्न जिलों से नियोजन इकाईवार मिली रिक्ति पर भी चर्चा हुई। कई जिलों से रिक्ति नहीं आने पर नाराजगी जताई गई। जिन जिलों
से रिक्ति अभी तक नहीं आ सकी है, वहां के शिक्षा अधिकारियों को फिर से अल्टीमेटम दिया जाएगा। छठे चरण में हुई बहाली के तरीके
में रह गई कमी पर भी चर्चा हुई। सातवें चरण की बहाली केंद्रीयकृत तरीके से होगी। शिक्षा विभाग का लक्ष्य है कि बहाली प्रक्रिया में जो भी पहले कमी रह गई है, उसे दूर कर लिया जाए, ताकि कहीं से भी पारदर्शिता पर सवाल न उठे। बहाली प्रक्रिया से मुखिया और संबंधित जन प्रतिनिधियों की भूमिका पर भी चर्चा हुई। लक्ष्य है कि शिक्षक चयन कर नियोजन इकाइयों को दिया जाए।
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